पाऊस, पूर आणि
शाश्वत उपाय
#सोमवारचाउपहास
कोकणातल्या महापुराने
अनेकांचे नुकसान झाले. मग सरकारातल्या, विरोधातल्या, राज्यातल्या, दिल्लीतल्या,
शेजारच्या राज्यातल्या, शेजारच्या देशातल्या, जागतिक संघटनेतल्या सर्व नेते
कोकणातल्या माणसासाठी धावून आले. सगळ्यांनी गरजूंना आर्थिक मदत जाहीर केली. जीवनोपयोगी
वस्तूंची मदत केली. अनेकांनी वर्गणी गोळा करून जमा झालेले पैसे रीतसर गरजूंना
पोहचवले. त्यानंतर वेगवेगळ्या एनजीओजनी मदतकार्यात आपापल्या ताळेबंदानुसार सिंहाचे
वाटे उचलले.
त्यानंतर एका फार मोठ्या
जागतिक कंपनीने पत्रकार परिषद बोलावली. “आज आपल्या कोकणावर आलेल्या संकटावर आपल्या
सगळ्यांनी एकत्र येवून मात करायची आहे. यासाठी कोकणातल्या माणसाशी प्रामाणिक
असलेल्या आपल्या कंपनीनी एव्हडी मोठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे” पत्रकार परिषदेत
टाळ्यांचा पाऊस पडला.
त्याला कायमच काही प्रश्न
विचारायचे होते. पण टाळ्यांच्या गजरात त्याचे प्रश्न कोणाला ऐकूच येत नव्हते.
कोकणात, पश्चिम महाराष्ट्रात प्रचंड पाऊस होण्यामागची कारणे काय आहेत? मग त्यानेच यावर वाचन करायचे ठरविले.
“गुजरात राज्यमधील तापीच्या खोऱ्यापासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या सह्याद्री आणि आणि निलगिरी, मलय पर्वताच्या रांगा यांना एकत्र केलं की बंद होतो पश्चिम घाट. अनेक नद्यांची उगमस्थाने आणि आणि भारताला पर्जन्यमान प्रदान करणारा हा पश्चिम घाट म्हणजे जैवविविधतेचे नंदनवनच म्हणावे लागेल. इथे वनस्पतींच्या चार हजार जाती, 300 हून जास्त प्रजातींची फुलपाखरे, उभयचर यांच्या 146 जाती, सस्तन
प्राण्यांच्या दीडशेहून जास्त जाती, सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या 225 प्रजाती आणि सदाहरित झाडांच्या 645 प्रजाती इथे दिसून येतात. यातून येथे किती
मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता नांदत आहे हे स्पष्ट होते याशिवाय शैवाल, मासे कीटक,खारफुटी, गवते, नेचे,कासवे, खेकडे असे असंख्य घटक आणि त्यांचे
अन्नसाखळी मधील गुंतागुंतीचे परस्परावलंबन लक्षात घेता या सर्व जीवजातीना संरक्षण
देणे का महत्वाचे आहे ते कळतं.”
हे सगळे ऐकून तो अडचणीत पडला.
मग त्याला डॉ. माधव गाडगीळ यांचा अहवाल सापडला. पण तो फारच असत्य किंवा विनोदी होता. मुळात क्षणाक्षणाला बदलत जाणार्या जगात तो अहवालच आता कालबाह्य वाटला.
हिमस्खलन, चक्रीवादळ, अरण्यकांड, उष्णतेच्या लाटा, अवर्षण, अतिवृष्टी, ढगफुटी हे सगळे पूर्वीपासूनच चालू होते. याचे प्रमाण कोठेही वाढलेले नाही असे त्याला वाटले. त्याला हे देखील सापडले कि असल्या पर्यावरणातल्या आलतू-फालतू घटना सगळीकडेच घडत होत्या.
मधे उत्तराखंडात देखील निसर्गाने असेच काही राडे घातले. मा. पंतप्रधान कार्यालयातील प्रमुख सल्लागार श्री नृपेन मिश्रा यांचे अध्यक्षते खालच्या समितीने देखील २०१९ मध्ये असलाच काहीतरी फालतू रिपोर्ट तयार केला होता. देव कृपेने त्या रिपोर्टवर कोणत्याही साहेबांनी लक्ष दिले नाही आणि विकासाचा अश्वमेध चालूच राहिला. म्हणजेच उत्तराखंड मधल्या नैसाग्रिक समस्या ह्या मानव निर्मित नाहीत.
परवा पाकिस्तानातल्या जाकोदाबादमध्ये तापमान ५२ डिग्रीवर गेले. (आपल्याला काय घेणे आहे?)
मध्ये कॅनडात तापमान अचानकच ४९.६ डिग्रीवर पोहचले. (बाप रे... पण तिकडे तर बर्याच जणांकडे एसी असतील ना! मग काय प्रोब्लेम आहे?)
त्याने Green Gas Effect, Climate Change, Deforestation असल्या अनाकलनीय विषयांवर गावापासून जगभरचे वाचन केले तर त्याला जाणविले की सगळीकडेच डावे घुसलेले. विकासाच्या आड येणारे. राष्ट्रविरोधी काम करणारे. स्पर्धा हारलेले, स्पर्धेला घाबरणारे, ध्येय नसलेले... आळशी... म्हणे नैसर्गिक सौंदर्य! निसर्ग काय चाटत बसायचा आहे आठवडाभर? त्याचे कौतुक विकेंडपुरते.
मग असल्या फालतू गोष्टींमध्ये न पडता त्याने ground reality वर जावून अभ्यास करायचे ठरविले. म्हणून तो स्वत: कोकणात गेला.
तिथे त्याने पहिले कि शनिवार-रविवार कोकणातला निसर्ग सुंदर वाटत असला तरी कोकणातल्या माणसावर निसर्गाने अन्यायच केलेला आहे. तिथे धड शेती नाही. तिथे मोठे उद्याग धंदे देखील चालू नाहीत. त्याने पहिले कि जागतिक कंपन्या देणग्या देत आहेत. पण काही नतद्रष्ट माणसे त्या जागतिक कंपन्यांना कोकणातली जमीन उद्यासाठी मिळू देत नाहीएत.
तिथल्या सगळ्यांत महत्वाच्या टुरिझम इंडस्ट्रीला मदत करायची म्हणून तो तिथे चांगल्या हॉटेलात राहिलात. त्याला तिथे एकदम फ्रेश मासे मिळाले. मासे मिळाले म्हणून तो मस्त दारू देखील प्यायला. त्याने अर्थातच केवळ मजा न करता तिथे कोणाला मदत हवी नको ते पहिले. आणि त्याचा योग्य तो रिपोर्ट देणेसाठी तो परत आपल्या शहरात आला. अर्थातच त्याला माहित होते कि आता तो जे मदत कार्य करणार आहे ती केवळ पेनकिलर आहे. कोकणातल्या कोकणी माणसाचे भले करायचा शाश्वत मार्ग म्हणजे तिथले औद्योगीकरण वाढविणे. विकासाच्या आड येणारी प्रत्येक गोष्ट मुळापासून संपविणे. म्हणजे तिथल्या स्थानिक माणसाकडे पैसा असेल. शहर श्रीमंत असेल तर नैसर्गिक आपत्ती येतच नाही. आणि आलीच तर किमान आर्थिक मदत तरी मागावी लागत नाही. अजून काय पाहिजे!
© स्वरूप गोडबोले